१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा ५ करोडको राहत घोषणा, नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री वितरण भोटेकोशी बाढीः दिउँसो १२ बजेसम्म ४८९ जनाको शव फेला, दुई हजार ३८१ अझै सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढी : रुकुम पश्चिमका १५ जना सम्पर्कविहीन आवश्यकता परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्छौं– सरकार चीनको सिजाङमा पहिरोः उद्धार टोली अति प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने रसुवा बाढीपीडितका लागि हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले २० लाख सहयोग ड्याम फुटेको होइन, ग्ल्यासियर फुटेर लेदोसहितको पानी ओभरफ्लो : सरकार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुई करोड सहयोग बाढीपीडित र प्रभावित क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोटखोलावासीद्वारा तल्लो बरुण जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्याक्सिलास्थित बरुण नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन १३२ मेगावाट क्षमताको ‘तल्लो बरुण खोला जलविद्युत् परियोजना’ तत्काल रोक्न लोम्ब तेम्बाङ्ग मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहले माग गरेको छ ।

समूहका अध्यक्ष डुक्पा थिकपा भोटेले मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै परियोजना प्रवर्द्धक एम्पिक इनर्जी प्रालिले स्थानीय समुदायको सहमति र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बरुण नदी क्षेत्र भोटे आदिवासी जनजाति समुदायको पुर्ख्यौली थातथलो, जीविकोपार्जनको आधार तथा धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त परियोजनाले बरुण नदीको प्राकृतिक स्वरूप, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको परम्परागत जीवनशैलीमा गम्भीर असर पार्ने जनाईएको छ ।

भोटेले नदीलाई हिन्दु, बौद्ध तथा किरात धर्मावलम्बीहरूको साझा पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ १ गते यहाँ नेपालका साथै भारत र चीनबाट समेत श्रद्धालुहरू आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रमा विकासका नाममा स्थानीय वातावरण, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र समुदायको जीवनशैलीलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै परियोजना तत्काल रोक्न तथा स्थानीय समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।