काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रश्तावित गरेको हो । समितिका सभापति हरि ढकालकाअनुसार बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको अनुगमन र उजुरी अध्ययनका लागि सात सदस्यीय विभिन्न उपसमितिहरू प्रश्ताव गरेको छ ।
जसअनुसार उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा बुँवर क्षेत्रीलाई प्रश्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र रक्षा उपसमितिमा डा. अमरेश कुमार सिंह (संयोजक), गृह उपसमिति, दीपकराज बोहरा (संयोजक), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला उपसमितिमा कमल सुवेदी (संयोजक), संवैधानिक आयोग उपसमिति सुरेन्द्र चौधरी (संयोजक) प्रश्ताव गरिएको छ । यी उपसमितिहरूमा सबै दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाँकी सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई शुरुमा एक हप्ताको समय दिइएको भएपनि सदस्यहरूको कार्यव्यस्तता र महाधिवेशन लगायतका कारणले उक्त अवधिलाई १५ दिन पु¥याइएको छ । परिपक्व र व्यवस्थित कार्यविधि निर्माणका लागि समय थप गरिएको सभापतिले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य र बजेट अधिवेशनको चापका बीच समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र विभिन्न जिल्लाका कारागारहरूको अवस्था अध्ययन गर्न टोली खटाइने भएको छ ।
अनुगमनका लागि धनुषा, झुम्का (सुनसरी), बाँके, बर्दिया, कैलाली र भीमफेदी (मकवानपुर) का कारागार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अख्तियार कार्यालयहरू छनोट गरिएको छ । प्रत्येक अनुगमन टोलीमा बढीमा ५ जना समिति सदस्य र २ जना कर्मचारी रहने गरी ७ सदस्यीय टोली गठन गर्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई दिइएको छ ।
छलफलका क्रममा केही सदस्यहरूले उपसमितिहरूको नेतृत्व चयन गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने तथा सुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका समसामयिक विषयमा पनि समितिले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा सभापति ढकालले उठेका विषयहरूमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सम्बन्धित समितिमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
