१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
एआई डेटिङ एपबाट २६५ जोडीको विवाह नेप्सेको सीईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान धनगढी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नमूना लागुऔषधसम्बन्धी सोलुखुम्बुकी जेचुन शेर्पा अमेरिकी राष्ट्रिय कराँते टोलीमा छनोट स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालमा सुरुङ युगको नयाँ अध्यायः कहिलेसम्म लाग्दैन शुल्क ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसद पौडेललाई मेयर आचार्यको जवाफः ‘जनतालाई भ्रमित नपार्नुहोस्’ पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल ‘माईतीघर डुबानको मुख्य कारण प्राकृतिक जलाशयको विनाश, ढलको अतिक्रमण र टुकुचाको उल्टो चाप’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लागुऔषध नियन्त्रणमा राज्यका निकायको ‘मिलेमतो’ र कमजोर संरचनाप्रति सांसद दुलालको चिन्ता



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले लागुऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूको कार्यशैली र कमजोर संस्थागत संरचनाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले लागुऔषधको उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म राज्यका निकायहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद दुलालले लागुऔषध दुव्र्यसनका कारण युवा जनशक्ति, परिवार र समग्र समाजमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै लागुऔषध मौलाउने वातावरणलाई नै निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रहरी र संवद्ध निकायहरूको कार्यशैली ‘रियाक्टिभ’ प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै कारबाही नहुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका निकायहरू समेत संलग्न रहेको यस्तो सञ्जाल तोड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सांसद दुलालले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको वर्तमान अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये करिव एक तिहाइ लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाका रहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय ब्युरोको अवस्था भने अत्यन्त कमजोर रहेको उहाँको तर्क थियो । भाडाकै रकमले तीन–चार वटा भवन बनिसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उहाँले उपकरण, सवारी साधन र जनशक्तिको अभावमा ब्यूरो खुम्चिनुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लागुऔषधको खेती भइरहेको निकायलाई थाहा हुन्छ, तर नष्ट गर्न फसल काट्ने बेला मात्र पुगिन्छ । त्यहाँ पनि आंशिक बाली नष्ट गरेर बाँकी छाडिन्छ । ट्रकका ट्रक सामान पास भइसकेपछि अन्तिममा केही परिमाण समात्ने काम हुन्छ । यो उत्पादनदेखि व्यवसायसम्मको सेटिङमा हुने गरेको छ । ब्युरोको कानुनी र संरचनागत अवस्था अझै पनि २०४७ सालकै जस्तो छ । ५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनु र आफ्नै भवन नभएर वर्षौँदेखि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थाले यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

सांसद दुलालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । अन्य संरचनागत विकासलाई बिस्तारै अघि बढाए पनि हाल भइरहेका निकायलाई स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाएर तत्काल प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।