काठमाडौँ, २८ जेठः हिन्दुकुश–हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा यस वर्ष औसतभन्दा कम मनसुनी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको भए पनि विपद्को जोखिम भने यथावत् रहने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

छोटो अवधिमा हुने अत्यधिक वर्षा, बढ्दो तापक्रम र जलस्रोतमा बढ्दो दबाबका कारण यो मौसम झन् जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले उक्त अध्ययनसम्बन्धी ‘हिन्दुकुश–हिमालय (एचकेएच) मनसुन आउटलुक २०२६’ बिहीबार प्रकाशित गरेको हो ।

एचकेएच मनसुन आउटलुक २०२६, विश्व तथा क्षेत्रीयस्तरका विभिन्न जलवायु मोडेलहरूको पूर्वानुमानमा आधारित छ । यसको उद्देश्य जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुन मौसमअघि सरकार, विपद् व्यवस्थापन निकाय र समुदायलाई योजना तथा पूर्वतयारीमा सहयोग पु¥याउनु रहेको इसिमोडले जनाएको छ । यस अध्ययनले भूटान, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलगायत मुलुकमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने तथा यस क्षेत्रका अधिकांश भागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसका बाबजुद विज्ञहरूले आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य जोखिमहरूको सम्भावना उच्च रहने बताएका छन् । “कमजोर मनसुन भए पनि छोटो अवधिको अत्यधिक वर्षा अझै ठूलो चिन्ताको विषय हो,” इसिमोडका जलविज्ञ मनीष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समुदाय र सम्बन्धित निकायहरूले छोटो अवधिका मौसम पूर्वानुमान तथा परामर्शहरूलाई नजिकबाट पछ्याउन आवश्यक छ ।”

अनियमित वर्षा र बढ्दो तापक्रमको संयोजनले एउटै मौसममा खडेरी र बाढी दुवैको जोखिम बढाउने अनुमान गरिएको छ । लामो समयसम्मको सुक्खा अवस्थापछि अचानक भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी र पहिरोको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

जलविज्ञ श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यस आउटलुकले समग्रमा अपेक्षाकृत सुक्खा मनसुनको सङ्केत गरेको छ, तर त्यसको अर्थ जोखिम कम हुनु होइन । छोटो अवधिका तीव्र वर्षाका घटनाले गम्भीर विपद् निम्त्याउन सक्छन् ।”

तातो मौसमले गर्मीजन्य तनाव बढाउने र पानीको उपलब्धता घटाउने सम्भावना पनि रहेको छ । मौसमको सुरुआतमा हिमपातको स्थायित्व कम रहनुले यस क्षेत्रको प्राकृतिक जल सञ्चय क्षमतालाई थप कमजोर बनाउनेछ, जसले नदी प्रणाली र भू–जल पुनर्भरणलाई वर्षाको परिवर्तनशीलताप्रति अझ संवेदनशील बनाउनेछ । “हिमपात लामो समयसम्म नटिक्नुले मनसुन सुरु हुँदा यस क्षेत्रको प्राकृतिक मौसमी जल सञ्चय क्षमता घटेको अवस्थालाई जनाउँछ,” आउटलुकका सह–लेखक सार्थक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

विज्ञहरूका अनुसार यी संयुक्त जोखिमहरूले दक्षिण एसियाभर विपद् योजना तथा प्रतिकार्य व्यवस्थापनलाई जटिल बनाइरहेका छन् । “मनसुनको बढ्दो अनिश्चितताले समन्वयसम्बन्धी चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको छ,” इसिमोडका जल तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख नीरा श्रेष्ठ प्रधानले भन्नुभयो, “अबको पूर्वतयारीका लागि सरकार, प्राविधिक निकाय र स्थानीय तहबीच अझ सशक्त समन्वय आवश्यक छ ।”

आउटलुकले खाद्य उत्पादन, जलस्रोत र ऊर्जा प्रणालीमाथि बढ्दो दबाबका साथै ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा बढ्दो संवेदनशीलतालाई पनि औँल्याएको छ । “लामो सुक्खा अवधिपछि हुने अनियमित वर्षाले पहिरोको जोखिम बढाउँछ,” रिका इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रनित चटर्जीले भन्नुभयो, “यसले बसाइँसराइ, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, ऊर्जा सङ्कट तथा पर्यटन क्षेत्रमा अवरोधलगायत सामाजिक–आर्थिक दबाबलाई अझ बढाउन सक्छ ।”

वैज्ञानिकहरूले सशक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र प्रभाव–आधारित पूर्वानुमानको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएका छन् । “खडेरी र बाढीका जोखिमलाई अब छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,” इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बढ्दो जटिल जोखिमहरूको सामना गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, छोटो अवधिका पूर्वानुमान र स्थानीयस्तरमा आधारित पूर्वतयारीले एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ ।”

जलवायु परिवर्तनजन्य अनिश्चितता बढ्दै जाँदा एउटै प्रकारको विपद्का लागि मात्र तयारी गर्नु पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको चेतावनी छ । “एउटै, पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमका लागि मात्र तयारी गर्ने युग समाप्त भइसकेको छ,” इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ शश्वत सन्यालले भन्नुभयो, “पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य र प्रारम्भिक चेतावनी अब आधारभूत आवश्यकता बन्नुपर्छ ।”

हिन्दुकुश–हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र एसियाभर तीन हजार ५०० किलोमिटरसम्म फैलिएको छ । यसले अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यान्मा, नेपाल तथा पाकिस्तान गरी आठ देश समेट्छ । उच्च हिमाली शृङ्खला, मध्यपहाडी क्षेत्र तथा मैदान समेटिएको यो क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको खाद्य, पानी तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । साथै, असङ्ख्य दुर्लभ तथा अपूरणीय जीवजन्तु र वनस्पतिको बासस्थान पनि हो । यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयबाट सिर्जित विश्वव्यापी सङ्कटका असरबाट जोखिमग्रस्त छ । भीष्मराज ओझा / रासस

फोटो:अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र