१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रदर्शन जारी निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छः दंगाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरदेखि ई–भोटिङसम्म, यस्ताे छ प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना देवानगञ्ज हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राप्रपाको माग, पीडितलाई न्याय दिन आग्रह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीः उपनेता अर्याल गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु जस्तैः जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभई अन्तर बैंक कारोबार÷सापटीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।




भर्खरै