काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पाँच वर्षदेखि फैसला हुन नसकेर थन्किएका छन् । पाँच वर्षभन्दा अघिका भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै इजलासमा घुमिरहेको छ । अकूत सम्पति आर्जनदेखि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दासहित एक दर्जन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । अदालतमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको मुद्दाको चाङ बढे पनि फस्र्योट भने कम मात्रै हुने गरेको छ ।
अकूत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्का पट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालगायत भ्रष्टाचारको मुद्दा फस्र्योट हुन नसकेर थन्किएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता कागजमा सीमित: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाले पदभार गरेकै दिन भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउने गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन । १९ पुसमा पदबहाल भएयता उनले भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने गरे पनि स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीको लामो रेकर्ड छ ।
केही समयअघि लागू भएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत सर्वोच्चले रणनीतिक उद्देश्यहरूमा मुद्दाको शीघ्र फस्र्योट गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने, न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने जनाए पनि अझै लागू हुन सकेको देखिँदैन । हरेकपटक प्रधानन्यायधीशले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।
विद्याललयको भ्रष्टाचार मुद्दा दुई वर्षदेखि इजलासमाप्र्र्राथमिक विद्यालयको रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेकी नर्बप्राथमिकिल्लीराम भट्टराई र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहम्मद इसुफ मियाँलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट दुई वर्षदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ । सो मुद्दाको पेसी ७ असोजमा तोकिएकोमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो ।
त्यस्तै, रौतहटको एक विद्यालयमा ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा चार वर्षअघिदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै आएका रामप्रबोध यादव, किशोरी यादव र दिनेशकुमार यादवको मुद्दा चार वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूको मुद्दाको पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदन मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ त परेको कुरा मुद्दाका पेसी चढाउनेमा भने रेकर्ड कायम गरेको छ । अदालतमा भ्र्रष्टाचार मुद्दाको सर्वोच्चको चाङ थुप्र्रिएको छ ।
जोशीको मुद्दा सात वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा वर्षैदेखी अदालतमा अल्झिरहेको छ । उनीसहित भ्रष्टाचारको दुई दर्जन मुद्दाको पेसीमा कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगित गराउँदै आएका छन् । अझै अचम्मको कुरा त के छ भने जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी चढ्दा कानुन व्यवसायी बिरामी भएर उपस्थित हुन नसकेर धेरैपटक स्थगित भएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा २८ माघ २०६० मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजायसहित जरिमाना मागेको थियो । सो मुद्दामा ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपिध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो ।
अख्तियार विशेष अदालतको आदेशको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र, र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो ।
विशेषले जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै १ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद सजाय सुनायो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिमाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ । साथै यी सम्पति पनि जफत हुनेछ भनिएको छ ।
कांग्रेस नेता जोशीसँगै पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । बिहीबार पनि उनको मुद्दाको पेसी सूची चढ्यो तर कानुन व्यवसायीबाट मुद्दाको स्थगित गरिएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
