काठमाडौँ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राई ले हाल विवाद अस्थायी रूपमा शान्त देखिए पनि यसको स्थायी समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले समस्या केही महिनाका लागि मात्र व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
सभापति राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटाउँदा त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। केवल काममा खटाउने मात्र नभई उनीहरूका लागि न्यायोचित र पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समस्याका कारण, चुनौती र सम्भावित समाधानबारे नियमित छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भए पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै सभापति राईले थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयलाई सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न, दुवै जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउन तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकार, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिनुभयो।
सभापति राईले सीमा विवादलाई थप जटिल बन्न नदिन सबै पक्षले जिम्मेवार र संयमित ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार सीमा विवाद समाधान भए पनि त्यस क्षेत्रका अन्य विकास तथा जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्या स्वतः अन्त्य नहुने भएकाले समग्र दृष्टिकोणबाट समस्या समाधानका प्रयास अघि बढाउन आवश्यक छ ।
