काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ ।शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताउनु भयो ।
वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ ।
विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भएपनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उहाँले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन । उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ, र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सोही अनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको हो । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राजश्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको पनि उहाँले बताउनु भयो । वाग्लेकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सिमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
