काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म र प्रस्तावनालाई यथावत् (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँग भएको भेटका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सुझाव संकलनका क्रममा कार्यदलका संयोजक शाहसहित सदस्यहरू काठमाडौं बानेश्वरस्थित रेग्मीको निवास पुगेका थिए ।
भेटमा उहाँले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउँदा संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) कुनै पनि अवस्थामा खण्डित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
हाल चर्चामा रहेको धर्मसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि रेग्मीले विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने र यस विषयमा थप परिवर्तन नगर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिनुभएको छ ।
कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीबारे भइरहेको बहसप्रति संकेत गर्दै उहाँले यस्ता गम्भीर विषयमा हतारमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउनुभयो । अत्यधिक स्थायित्वको नाममा देश निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ जान सक्ने जोखिमप्रति पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गहिरो अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै रेग्मीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नलाग्ने वर्तमान व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई संशोधन गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि तोक्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सांसदहरूको संख्या बढी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा उनीहरूको प्रभाव बढी देखिने समस्या रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । यसलाई सुधार गर्दै समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले राख्नुभयो ।
यसैगरी, उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद् प्रवेश गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पिछडिएका समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई ध्यान दिँदै प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि ३० वर्ष तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
संवैधानिक आयोगहरूको संरचनाबारे बोल्दै रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्र मुख्य र शक्तिशाली केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगलाई त्यसकै शाखा स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । संघीय संरचनामा समेत अनावश्यक आयोगहरू घटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा, चेतना र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम केन्द्रित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्दै उहाँले सुरु गरिएका विकास आयोजनालाई अलपत्र पार्ने, बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा बलियो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उहाँले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूको अनुगमन र कारबाहीका लागि पूर्णतः स्वतन्त्र र छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तो समितिको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था भए न्याय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझ मजबुत हुने उहाँको विश्वास छ ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका सुझावहरूलाई तयार हुँदै गरेको ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरतापूर्वक समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
