३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न–विज्ञापनको लागि मात्रै स्थापना भएको सञ्चारमाध्यमले देशलाई के फाइदा पुर्‍याएको छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितको बैठकमा उहाँले जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग हुन नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले विज्ञापन र अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरु संचालनमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले

सञ्चारमाध्यमहरुको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक हितमा योगदानको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनले वास्तवमै जनताको हित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सञ्चार संस्था तथा अन्य निकायले देश र जनताका लागि गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुरा धेरैले उठाउनु भयो । विज्ञापनको कुरालाई सरकारले महत्व दिएको छ, जनताले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा सरकारलाई बुझाएको हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग हामीले गर्न मिल्दैन ।

विज्ञापनको लागि मात्रै स्थापना भएको सञ्चार माध्यमले देशलाई के फाइदा पु¥याएको हुन्छ ? अनुदान र विज्ञापनको पैसा लिनको लागि मात्रै चल्ने रेडियो, टेलिभिजन र छापिने पत्रपत्रिकाले कस्तो रोजगारी दिएको छ ? के नेपालको सञ्चार जगतले त्यस्तो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पनि त्यसलाई पनि समर्थन गर्ने हो ? यो रिफर्मको लागि आवाज आउनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको करको दुरुपयोग गर्ने अधिकार केहीको नाममा पनि कसैलाई पनि छैन । यसमा अध्ययन गरेर कसरी लोक कल्याणकारी विज्ञापनले लोकको हित गरिरहेको छ कि छैन, छैन भने कसरी गर्न सक्छ ? भन्नेमा क्लारिटी हुन जरुरी छ ।

सरकारले बाड्ने पैसा भनेको जनताको पैसा हो । जनताको हित नगर्ने संघसंस्थालाई सरकारले पैसा दिने अनुमति हुँदैन । जसले राज्यका निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरुले पनि सोच्नुपर्छ कि त्यो बाट उनीहरुले देश र जनताको लागि कति राम्रो काम गरेका छन् ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै संस्थाले दोहोरो–तेहरो सुविधा तथा अनुदान लिने अवस्थाबारेमा पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

जनताको पैसा कसैलाई खुसी पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वितरण गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । जनताको करबाट संकलित रकम देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल