१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवामाथि चीनतर्फ बनेको ताल फुट्यो, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग गर्दा सजग रहन प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपील रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायसम्पादनमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रधान न्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ, १८ जेठः प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्ने उहाँको जोड छ ।

निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई सुधारको आधार बनाउने, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापन सुधार गर्ने, विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन भनिएको छ ।

गुनासो सुनुवाइका प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनलाइन बहस, ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ तथा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’को उपयोग विस्तार गर्ने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने तथा फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने, मेलमिलाप तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बजेटको प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।रासस