काठमाडाैँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले सामुदायिक वनमाथि कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ३१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि बजेटमा भने अपेक्षित रुपमा समेट्न नसकेको बताए।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरे । सामुदायिक वनका कार्ययोजना, व्यवस्थापन तथा अन्य नीतिगत जटिलताहरू समाधान गर्न सरकारले थप गम्भीरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल विभिन्न क्षेत्रका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए । उनले विद्युत, खानेपानी लगायतका क्षेत्रका समस्या सम्बन्धित नेतृत्वले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघ आवश्यक पर्दा अग्रपंक्तिमा रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले भने, “सरकारले सामुदायिक वनको सन्दर्भमा विशेष गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ, यो सामुदायिक वनलाई उत्साहित गराउने ढंगले ल्याएको छ । सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जुन नीति कार्यक्रम लिखित रुपमा आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अत्यन्त गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्छ, त्यो सजिलो छैन । उहाँहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ । त्यहाँ चुनौतीहरु छन्, सामुदायिक वनका कार्ययोजनाका अरु थुप्रै कुराहरु छन् । त्यतातिर सरकारले अझै गम्भीर ढंगले हेर्नेछ, जुन ढंगले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । यो कार्यान्वयनको पाटो भोलि हेर्नेछौँ, हामी राम्रोलाई राम्रो र कमजोरीलाई कमजोरी भन्नेछौँ । कोही कमी कमजोरी भयो भने फेरि सडकमा आउनेछौँ । यस स्थितिबाट हामी पछि पर्दैनौँ । यदि कोही कतै अंकुश लगाउने काम भयो भने हामी त्यो पाटोमा पनि सचेत छौँ ।”
अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनमार्फत उद्यम विकास, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि वन कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण अभियानलाई विस्तार गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
फलफूल तथा जडीबुटीमा आधारित कृषि वन कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
