काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ ।
प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुऱ्याएको उल्लेख छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ अत: उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को रेकर्डवाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
यही जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त धारणाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत छ। हाम्रो पार्टी उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अतिक्रमण (Encroachment) र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदल-बदल (Cross-Holding) दुई भिन्न विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारविना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई ‘अतिक्रमण’ भनिन्छ । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको ऑतक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।
सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भहरूको आधारमा निर्धारण भएको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाले गर्दा सीमावर्ती नागरिकको खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति दुवैतर्फ पर्नुलाई ‘कब्जा’ भनिदैन। यसलाई जग्गाको भोगचलन (Land Cross-Holding) को अवस्था भनिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोस्ट्रमबाटै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमवाट हल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। तर, हालसम्म नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग कब्जा गरेको छैन भन्ने तथ्यमा टेकेर मात्रै हाम्रो दाबी कायम रहन्छ । यही आधारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो दावी कायमै राखी चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ। यता, सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुऱ्याएको छ । अतः उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को रेकर्डवाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
मिति : २०८३०२।१८
प्रकाश ज्वाला प्रवक्ता
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
