काठमाडौं । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दै र सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
उच्च जनघनत्व रहेको तराई-मधेस क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणले औँल्याएको हो । तीव्र सहरीकरण, सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा जीवनस्तरमा आएको सुधारसँगै योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार, व्यवस्थित बस्ती विकास, गुणस्तरीय आवास तथा भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको आवश्यकता बढिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, ढल, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरित सार्वजनिकस्थल तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ । साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण तथा जलवायु अनुकूल सहरी योजना कार्यान्वयनमार्फत दिगो र समावेशी सहर निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ ।
गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्याको भौगोलिक संरचनामा परिवर्तन देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको करिब १७ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको तराई-मधेस क्षेत्रमा ५३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि भई २०८२ फागुनसम्म कूल जडित क्षमता चार हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सोभन्दा माथि) को लम्बाइ सात हजार २८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यसै अवधिसम्म मुलुकको ९९ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको उल्लेख सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
