काठमाडाैँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगकाअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढेको हो । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यता छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको देखाएको छ । बहु–नियामक निकायको संरचनाले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ । कतिपय सहकारीले सहकारी सिद्धान्त विपरित अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा समेत स्पष्टता अभाव देखिएको छ । विभिन्न नाममा दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भएपनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य रूपमा उत्पादन तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक सहकारीहरूले कृषि, दुग्ध, तरकारी, बीउबिजन, हस्तकला तथा लघु उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने उपभोक्ता सहकारीलाई सामुदायिक सेवा र उपभोगसँग जोडिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वित्तीय सहकारीलाई भने सिमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित गराउन सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले संघ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासंघहरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ भने हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासंघहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या
आयोगकाअनुसार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रणालीका हिसाबले विभिन्न प्रणाली सुरु भए पनि प्राप्त तथ्यांक पूर्ण र विश्वसनीय नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग, गलत लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएको छ । लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । कतिपय सहकारी संस्था आफ्नै उद्देश्यभन्दा बढी वचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीको सामाजिक उद्देश्य कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले सहकारी क्षेत्रको संख्या अत्यधिक बढेकाले प्रभावकारी नियमन कठिन भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएन । एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगले न्युनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, एकीकरणअघि सम्बन्धित संस्थाको जोखिम मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न सिफारिस
आयोगकाअनुसार सुधारका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
सहकारी सिद्धान्त र नियमको दुरुपयोग गरी देशभर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा कानूनी सुधारको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
