४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न-औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र आगामी बजेट गरिबमुखी हुनुपर्नेमा सांसद कार्कीको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानूनी दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू संविधान र कानूनद्वारा निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्र नभई एक महत्वपूर्ण अवसर समेत भएको तर्क गर्नुभयो ।

संसद भवन परिसरमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कार्कीले सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सभामुखको प्रतिवद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा र यसपटक राष्ट्राध्यक्षले सम्बोधन गर्ने चर्चाका विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले अभ्यासहरू समयसापेक्ष परिवर्तन हुनसक्ने तर कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई भने पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कार्कीले स्रोतको सीमितता देखाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले स्रोत परिचालनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रिया नियमावली र संविधान अन्तर्गतको व्यवस्था हो । यसलाई रमाइलो प्रक्रियाका रूपमा मात्र नबुझी राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य पद्धतिका रूपमा लिनुपर्छ । बजेट मुख्य रूपमा गरिब, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा ‘गरिबी’ शब्द समेत नदेखिनु दुःखद् छ, यसतर्फ हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

देशको विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव डा. कार्कीको छ । सगरमाथा, मकालु जस्ता हिमशृङ्खला र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी तिनबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति संवेदशील बन्दै उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक पारिश्रमीक र विशेष भत्ताको व्यवस्था आगामी बजेटले गर्नुपर्ने माग समेत राख्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल