२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिउँदै जलाउनेदेखि आगजनीसम्मका घटनाले संविधान प्रदत्त अधिकार हनन भएकाे आयोगको निष्कर्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका घटनाका सम्बन्धमा तयार पारेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनमा व्यापक भौतिक क्षति हुनुका साथै आपराधिक उद्देश्यका साथ हिंसात्मक गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी साङ्घातिक आक्रमण, जिउँदै जलाउने प्रयास, निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी जस्ता गम्भीर घटनाहरू भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता घटनाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र जेष्ठ नागरिकका अधिकारसमेत हनन भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सम्पदा, सङ्घीय संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत पेशागत संघसंस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा विभिन्न तहका सरकारी कार्यालय र सवारी साधनमा समेत आक्रमण, आगजनी र तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले यी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।




भर्खरै