काठमाडाैँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले मल खरिदको लागी पर्याप्त बजेट नछुट्याए आगामी वर्ष मलको संकट उत्पन्न हुने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावकै कारण पर्याप्त मल खरिद गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले कुल २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र सो बजेटले ३ लाख ५९ हजार १०० मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने योजना बनाइएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिएपछि किन्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार कम्पनीसँग हाल १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । उक्त मलले असार अन्त्य वा साउन पहिलो सातासम्म मात्रै धान्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो १९ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च भइसकेको छ । हामीलाई मल किन्नलाई बजेट भएन र हामीले थप टेण्डरहरू गर्न सकेनौँ । त्यो मध्ये ३ लाख ५९ हजार मलमध्ये ३ लाख ७ हजार हाम्रो मल हामीले खरिद योजना अनुसार कार्यक्रम गरेका थियौँ । त्यो मध्ये ३ लाख ६ हजार ८४९.८५० मेट्रिक टन हाम्रो मलखाद यो वर्ष प्राप्त भइसकेको छ । अहिलेसम्म रासायनिक मलको बिक्री ३ लाख ३६ हजार ८९९.२० मेट्रिक टन गरेका छौँ । अहिले मौज्दात हामीसँग ११ गतेसम्मको मौज्दातको अवस्था १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन त्यो मौज्दातमा छ । यो यही जेठ असारमा हामीले बिक्री गर्ने भनेर राखेका छौँ, हरेक दिन हरेक दिन विक्री भइरहेको अवस्था छ । अब यो मल धेरैजसो यो असार अन्तिम र साउनको बढीमा पहिलो हप्तासम्म जान्छ होला, त्यसपछि यो मल सकिने अवस्था हुन्छ ।’
उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कम्पनीले हालसम्म २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर इजरायल–इरान तनाव र मध्यपूर्व संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५९० डलरबाट बढेर १ हजार डलरसम्म पुगेको तथा डीएपीको मूल्य ११०० डलर नाघेकाले आपूर्ति अनिश्चित बनेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भारत सरकारको सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आ.ब. ८३/८४ लाई हामीले खरिद प्रक्रिया के गरेका छौँ । हामीले गत पुसमा ३० हजार टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डी.ए.पी.को टेण्डर निकालेका थियौँ । त्यसैगरी माघमा अर्को टेण्डर युरिया १ लाख २० हजार र डी.ए.पी. ९० हजार गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टनको हामीले बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छौँ । त्यो मध्ये ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डी.ए.पी सम्झौता भइसकेको छ । फेब्रुअरी २८ देखि इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको जुन आक्रमण सुरु भयो, त्यसले गर्दा समग्र मध्यपूर्व देशहरूमा पनि एउटा युद्धको शृङ्खलाले गर्दा अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो र कतिपय उत्पादन कारखानाहरू पूर्ण रुपमा उत्पादन हुन सकेनन् । त्यसले गर्दा अनि त्यो हामीले सम्झौता गरेको मल अहिले तुरुन्तै आउने अवस्था छैन । सम्झौता गर्दा ५९० मा गरेको मल बढेर १००० प्रति मेट्रिक टनसम्म पुग्यो । अहिले अलिकति युरिया घटेको अवस्था छ, डी.ए.पी अझै पनि ११०० पर मेट्रिक टन ११०० भन्दा माथि यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य छ । त्यसले गर्दा त्यो अलिकति केही ढिला हुने देखिएको छ । पछिल्लो अर्को ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डी.ए.पी.को हामीले त्यो बीचमा बोलपत्र निकाल्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल पनि नपाइने, पाइएपनि धेरै महँगो पर्ने हुँदा हाम्रो टेण्डर नै परेन दुई चोटीसम्म । त्यसलाई पुनः प्रकाशित गरेपछि परेको टेण्डरको अहिले हामीले सम्झौता गर्ने क्रममा छौँ । यो मल साउनमा आउने सम्भावना देखिएको छ । अर्को एउटा ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको हामीले सूचना निकालेका छौँ, त्यो १५ जुनमा बोलपत्र खोलिन्छ ।’
उहाँले नेपालको वार्षिक मल आवश्यकता करिवक ९ लाख मेट्रिक टन भएपनि सरकारले अधिकतम साढे ४ लाखदेखि ५ लाख मेट्रिक टन बराबरको मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउनु भयो । चार बोरा मल चाहिने किसानले दुई बोरा मात्रै पाएपछि मल अभाव भयो भन्नु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया, गोदाम क्षमताको अभाव, भारतको कलकत्ता–हल्दिया बन्दरगाहमा निर्भरता तथा रेलमार्फत ढुवानी गर्न नपाइने अवस्थाले पनि मल आपूर्तिमा समस्या थपिएको बताउनु भयो ।
उहाँले आगामी वर्ष कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न पुग्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । साथै भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पुनरावलोकन गरी विशाखापट्टनम, पारादीप र धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न तथा विराटनगर र भैरहवासम्म रेलमार्फत मल ढुवानीको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
