२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चित घरबाटै सुरुआत हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य



अ+ अ-

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितताको वातावरण घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो“ फरक राजनीतिक विचार राखेकै आधारमा व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुमा क्षति पु¥याइनु हुन्न । विस्थापित सुकुमवासी राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवस्थाबारे पनि आयोगले अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ”

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले दृष्टिकोण र सोचकै समस्या कारण मानव अधिकार हननका घटना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार हनन रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्वासे, सेवाग्राही केशव पोख्रेललगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १७ वटा विषयमा अनुगमन तथा सात वटा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।