५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चित घरबाटै सुरुआत हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य



अ+ अ-

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितताको वातावरण घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो“ फरक राजनीतिक विचार राखेकै आधारमा व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुमा क्षति पु¥याइनु हुन्न । विस्थापित सुकुमवासी राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवस्थाबारे पनि आयोगले अनुगमन गर्न आवश्यक छ । ”

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले दृष्टिकोण र सोचकै समस्या कारण मानव अधिकार हननका घटना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार हनन रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्वासे, सेवाग्राही केशव पोख्रेललगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १७ वटा विषयमा अनुगमन तथा सात वटा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।