काठमाडौँ; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाए छ । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले महँगोतर्फ जानुपरेको छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलता औँल्याउनु भयो । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले यस्ता छिद्रहरूलाई बजेटपछि घनीभुत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्तो अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उहाँको तर्क थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हामीले धेरै नै इन्फ्लेसन (मुद्रास्फीति) को कुरा ग¥यौं, मूल्यवृद्धिको कुरा गर्यौँ । यो खाडीका कुराहरूले गर्दा भएको हो, तर त्योसँगसँगै टाइम कन्जुमिङ कुराले गर्दा हाम्रो विकास निर्माण ढिलो मात्र भइरहेको छैन कि, महँगो पनि हुँदैछ । यही हुनुपर्ने चिजहरू पहिला भइदिएको भए जुन कस्ट (लागत) मा हुन्थ्यो, अहिले ढिलो हुँदै गइरहेको कस्टले गर्दा हामी महँगोतिर पनि गइरहेका छौँ । अब हाइड्रोको कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा, त्यसको निजी क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्दाखेरि जुन रेटमा त्यो बन्नुपर्ने हो, भन्दा महँगो हुँदै जाँदा एउटा पोइन्टमा गएर त हाइड्रोको लगानी सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक नै ठूलो बहसको विषयमा पनि हामी जान्छौँ होला । तर अहिले पनि ढिलो चाहिँ भइसकेको छैन । अर्को टाइम कन्जुमिङ कस्तो छ भन्दा, हामीले सबै चिज गरेर दिसक्यौँ, एउटा पोइन्टमा गएर अब ठेक्का रद्ध भइदिन्छ । यस्तो बिचमा परको हुन्छ कि, सो त्यसमा के गर्ने भन्ने चिजमा एकदम धेरै अन्योलता र जटिलता छ । त्यसमा पनि म माननीय सभापतिमार्फत समितिलाई के निवेदन गर्छु भने, यस्ता लुपहोल्सहरूलाई हामीले अब कसरी क्लोज गर्ने भन्ने चिजमा अझ बजेट पश्चात हामी अझ घनीभूत छलफलहरू यसमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसले एफडिआई मा पनि असर गर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरणा र प्रोत्साहित गर्न असर गर्छ । अब यो चिजहरूले गर्दा व्यवहारिक भएन, इन्टरनेसनल बेस्ट प्राक्टिस हामी एफडिआई भन्छौँ, लगानी भित्राउने भन्छौँ, तर हाम्रो यो संरचनाले त्यसलाई कतिको सहयोग गरेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन जरुरी छ ।’
विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले गर्ने काममा समितिले कुनै योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनायो भने त्यसले काम गर्न प्रेरित गर्छ र जिम्मेवार मानिसहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
