११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
सुनसरी घटनाको विरोधमा जनकपुरधाममा प्रदर्शन सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सभापति थापाद्वारा संयम अपनाउन अपिल देवानगञ्ज घटनामा मृतकप्रति मुख्यमन्त्री कार्कीको श्रद्धाञ्जली, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह इतिहास लेखनलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सर्वमान्य संयन्त्र गठन गर्नुपर्छः सांसदहरू पिआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस भाषा, संस्कृति र इतिहास संरक्षणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छः उपाध्यक्ष भण्डारी समृद्धिका लागि कानून वाधक बन्न हुँदैनः मन्त्री गौतम सुनसरी घटनापछि गृहको कदम : सीडीओसहित सुरक्षा प्रमुखहरू फिर्ता, छानबिन समिति गठन दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा घण्टाघारमा प्रदर्शन ‘पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्न मधेस प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिला आयोगको कार्यालय अब नारायणहिटीमा सर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय महिला आयोगले नारायणहिटी दरबारस्थित साविक राहदानी विभागको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाका अनुसार आयोगको प्रशासनिक काम नारायणहिटीस्थित नयाँ भवनबाट सुरु भइसकेको छ भने एक साताभित्र सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अहिले आयोगको ११४५ हेल्पलाइन सेवा र उजुरीसम्बन्धी काम भद्रकालीस्थित कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहे पनि केही दिनभित्र ती सेवा नारायणहिटीबाटै सञ्चालन हुने बताइएको छ । आयोगकाअनुसार नयाँ भवनमा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्थापनाकालदेखि आयोग भद्रकालीस्थित भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवनसमेत प्रयोग गर्दै आएको थियो । आयोगले पानी, बिजुलीसहित मासिक चार लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ ।

“अब भाडा तिर्नु पर्दैन, संवैधानिक आयोगको गरिमा पनि कायम हुन्छ । नारायणहिटीस्थित भवन तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भएकाले सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,” सदस्य पौडेलले भन्नुभयो ।

तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०८० असोज २१ गते नै आयोगलाई नारायणहिटीस्थित भवनमा सार्ने निर्णय भएको थियो । तर विभिन्न प्रशासनिक कारणले प्रक्रियाअघि बढ्न सकेको थिएन ।

सरकारको प्रशासनिक सहजीकरणपछि कार्यालय सार्ने काम अघि बढेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २२ गते नै आयोगलाई सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याउन पत्राचार गरेको थियो । प्रयोगविहीन सरकारी भवन उपयोगमा ल्याउने तथा संवैधानिक आयोगलाई भाडा खर्चबाट मुक्त गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा साविक राहदानी विभागले प्रयोग गरेका कोठामा रहेका पुराना कागजात तथा सरसामान व्यवस्थापन गरी आयोगलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराइएको हो ।

आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र विभेदसम्बन्धी उजुरी तथा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार दैनिक २० देखि २५ जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिने गरेका छन् भने ११४५ हेल्पलाइनमार्फत देश तथा विदेशबाट दैनिक औसत ५० जनाभन्दा बढिले सेवा लिने गरेका छन । रासस