२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
सरकारको १०० दिने रिपोर्ट सार्वजनिक- पूर्णपाठ सरकारको १०० दिनः विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल ‘स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’ सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री हामीलाई रोक्न अनेक व्यवधानहरू आएका छन् , संकटमा खुट्टा नकमाउनुहोस: केपी ओली शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिकः मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत पार्टी विभाजन र आन्तरिक निराशाले ‘पपुलिजम’ मौलायोः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायलयमा रमिता: रोकिएका रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश , मंगलबार नै सुनुवाई सक्ने समितिको तयारी 



अ+ अ-

काठमाडौँ  सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि न्यायीक क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गत वैशाख २३ र २५ गते लगायतका मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु दर्ता गर्न आज आदेश दिनुभएपछि कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि अदालत प्रशासन नगरेको कानुन व्यवसायीको गुनासोपछि उहाँले उक्त आदेश दिनुभएको हो । साथै दर्ता भएका सबै रिट निवेदन जेठ ५ गतेका लागि पेसी चढाउनसमेत उहाँले आदेश दिनुभएको छ ।

“कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।”

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिनुभएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख गर्दै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालन नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषदले  प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा गरेका शर्माका बारेमा मंगलबार नै सुनुवाई सकेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भै रहेको रास्वपा निकट एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो  “मंगलबार बिहान ८ बजे शर्मा बिरुद्ध परेका सात ओटा उजुरी माथी  सुनुवाई र शर्मासंग भावी योजना लिएर भोली सकेसम्म छिट्टै नै टुङ्गोमा पुगिन्छ होला ।”  उहाँले भन्नुभयो “सपना श्रीमानको आदेश पछिको रणनीति बनाउन हामी छलफलमा छौ । उहाँको आदेश अनुसार आज रिट पनि दर्ता हुन्छ तर भोली सुनुवाई गर्ने बेला सम्म घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन सक्छ ।”