काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको तथा व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको बताउँदै काम गर्दा घाटा मात्रै नभई घरखेत नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । धेरै व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्माण व्यवसायीमाथि आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिने क्रम बढेको छ । काम नगरे कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने चेतावनी दिएर व्यवसायीहरूलाई मानसिक दबाबमा राखिएको उहाँको आरोप छ ।
“अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट व्यवसायीहरू अत्यन्त मानसिक तनावमा छन् । कतिपयले त ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गरिरहेका छन्,” अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ मागेको नभई काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने स्थिति आएको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवसायीहरूले काम गर्न नचाहेर होइन, गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण काम रोकिने स्थिति आएको उहाँको भनाइ छ ।
महासंघले यसअघि आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक हो । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरू पनि यही राज्यका नागरिक भएको र विकास निर्माणको जिम्मेवारी उनीहरूले नै निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै यदि निर्माण व्यवसायीहरू नै संकटमा परे विकास निर्माणका काम अघि बढाउने जनशक्ति अभाव हुने चेतावनी दिनुभयो ।
