काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक विज्ञको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभामा बोल्दै नेता केसीले संविधान संशोधनलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान कुनै एक राजनीतिक दलको इच्छा वा अभिमतको दस्तावेज मात्र हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र व्यवहारिक चुनौतीका आधारमा व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक दलसँग मात्रै होइन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत राष्ट्रिय संवाद सञ्चालन गरी सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संविधान संशोधनको साझा खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
केसीले सरकारले बनाएको संविधान बहस कार्यदलले प्रभावकारी रूपमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गर्दै हतारमा गरिने संशोधनले केही वर्षमै पुनः राजनीतिक टकराव निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले संविधान संशोधन “संशोधनका लागि मात्रै” गर्न नहुने उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व र राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले पछिल्लो समय संसद् अधिवेशनअघि ल्याइएका अध्यादेशहरूको श्रृंखलाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले “डेमोक्रेटिक डेस्पोटिजम” अर्थात् लोकतान्त्रिक निरंकुशताको संकेत देखिएको भन्दै त्यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
केसीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको प्रभावमा पर्ने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई द्वन्द्वको अखडा बन्नबाट जोगाउन राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई व्यापक राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रले चिनेका संवैधानिक विज्ञको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य पक्षसँग संवाद चलाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याउनुभयो।
उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाइए मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।
