८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु गरिमा हत्या प्रकरण दोषीलाई कठोर सजायको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सुदृढ गर्न सुदूरपश्चिम सरकारसमक्ष एघारबुँदे माग जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल महिला उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने कांग्रेसको प्रयास उदयपुर र चितवनबाट तीन सय ६७ किलो गाँजासहित तीन जना पक्राउ जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाउने बेलायतले मिसाइल उत्पादनबारे युक्रेनलाई जानकारी दिएको क्रेमलिनको दावी टप एन्ड टी–२० सिरिजमा नेपालको पहिलो जित मेरिकी सांगीतिक दूत जेसिका लीन काठमाडौंमा, नेपाली संगीतकर्मीसँग व्यावसायिक आदानप्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम ‘बहकावपूर्ण’ भएको सांसद कर्णको टिप्पणी, ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य अव्यावहारिक भएको दाबी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ‘बहकाव’ लेखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागि हुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै कर्णले आजको परिवेशमा यो लक्ष्य कुनैपनि हालतमा प्राप्त हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा ३५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा त्यो सम्भव नदेखिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले हरेक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले नै भेट्न नपाउने यो कहाँको शासन शैली हो । सरकारको हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा साह्रै राम्रा कुराहरु उठेका छन् । तर कतै बहकावमा लेखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिकोलक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिको आधारहरु के के हुन् त ? त्यसको लागि हामीले जिडिपीको कम्तिमा ३५ प्रतिशत लगानी चाहिन्छ । जुन आजको परिवेशमा कसैगरी सम्भव छैन । हामीले पुराना नजिर हेर्ने हो भने सरकारले विकासे खर्च गर्न सक्दैन । तर हामी सजिलै आकाश छुने गफ लगाइदिन्छौँ । र प्रत्येक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको जवाफदेहीता र प्रथिवेदन यस सदनमा पेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यसकले पारदर्शीताको पनि सिर्जना गर्छृ । सहकारी संकट समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको योजना पीडितमैत्री लागेपनि दीर्घकालका लागि यो घातक छ ।’

सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोष पीडितमैत्री देखिए पनि दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुनसक्ने उहाँको चेतावनी छ ।