२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग सांसदहरूको मागः किसानलाई मलको अभाव नहोस्, अवरुद्ध चिया निर्यात सहज गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ठप्प रहेको चिया निर्यात समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले किसानलाई आवश्यक मलको अभाव हुन नदिन सरकारलाई प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन्।

सांसद सुहाङ नेम्वाङले भारतको टि बोर्ड अफ इन्डियाले ल्याएको पछिल्लो नीतिका कारण नेपाली चिया निर्यात ठप्प भएको उल्लेख गर्दै यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी, निर्यातकर्ता तथा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताउनुभयो। उहाँले चिया क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सरकारले भारतसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “टि बोर्ड अफ इन्डियाको पछिल्लो नीतिले चिया निर्यात ठप्प हुन पुगेको छ। यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी, निर्यातकर्ता र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु– भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरियोस्, चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् र चिया उद्योगी तथा किसानहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाइयोस्।”

त्यसैगरी सांसदहरूले किसानलाई मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाब दिएका छन्। सांसद सुनिल केसीले आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ढिलाइबारे पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का जनताले अझैसम्म मेलम्चीको पानी पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।

उहाँले तीनकुने क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट जवाफ मागिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले जनताको सम्पत्ति लामो समयसम्म कब्जामा राख्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले सीमा क्षेत्रका बस्तीहरूको पूर्वाधार विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। बाँके, बर्दिया लगायतका सीमा क्षेत्रका गाउँहरूमा सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा अझै पर्याप्त रूपमा नपुगेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

उहाँले सीमा क्षेत्रका नागरिकले विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।