काठमाडौँ। सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हुँदा सो उपर तपशील बमोजिमको ढाँचामा [email protected] मा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई दिनुहुन सबैसमक्ष सादर अनुरोध छ ।”
पैँतीस बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४ मा अध्यागमन अधिकृतले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेशका लागि कूटनीतिक भिसा, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य भिसा, व्यावसायिक पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल र तोकिए बमोजिमका भिसा दिनसक्ने उल्लेख छ ।
उक्त बुँदाको (२) मा नेपालमा बसोबास गर्न आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त र गैरआवासीय परिचय प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा नियन्त्रित क्षेत्रको भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्नेसहित विदेशीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व तोकिएको छ । विभागले त्यस्ता विदेशीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख छ ।
यस्तै, मस्यौदामा अध्यागमन कसुरअन्तर्गत दफा २६ मा नेपाल प्रहरीले पाए सरहको अधिकार दिइएको छ । अध्यागमनका अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ खानतलासी तथा हिरासत राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
अनुसन्धान अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तारेख धरौटीमा छाड्न सक्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । रासस
