काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकारको हालसम्मको गतिविधि संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्लहरुमा चोट पु¥याउने खालको भएको उहाँको आरोप थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकारले संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानून निर्माण कार्यलाई खोसेर करिव डेढ सय कानून संशोधन र केही नयाँ कानूनहरु अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,”यो अधिवेशन असमान्य परम्परासहित सुरु भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याई पनि छ । आह्वान भईसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर सरकारले करिव डेढ सय कानून संशोधन र केही नयाँ कानूनहरु अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमा चोट पु¥याएको छ भन्ने पनि हाम्रा ठम्याई छ । संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि आम जनमानसमा यसकारणले शंका उत्पन्नभएको छ । सरकारको ४५ दिनको शासनको अनुभव हामीले गर्न पाएका छौँ ।”
नेता आङदेम्बेले सरकारले चालू वर्षे अधिवेशनको प्रारम्भ पनि असमान्य परम्पराबाट शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
