२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राप्रपा सांसद शाहीको प्रश्नः संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट ? सरकारी वेबसाइटहरू अब पहुँचमैत्री, सबै नागरिकका लागि डिजिटल सेवा सहज बनाइयो सुरक्षा कारण देखाउँदै अमेरिकाले केही विदेशी फुटबल अधिकारीलाई भिसा नदिएपछि विश्वकप तयारीमा थपियो विवाद दरबार हत्याकाण्ड पुनःछानबिन गर्ने निर्णयप्रति राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानको स्वागत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेठ २८ गते बस्ने, कार्यान्वयन प्रगति र उपसमिति गठन… संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी: सुडान–चाड द्वन्द्वले मध्य अफ्रिकामा सुरक्षा र मानवीय संकट गहिरिँदै महावीर पुन नेतृत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले गर्‍याे काम सुरु, ओएनएम तयारीमा पोखराका सुकुमवासी र न्यून आय परिवारका लागि निःशुल्क म्यादी जीवन बिमा सुरु स्याङ्जाका रोमकान्त रेग्मीको मौरी व्यवसाय, वार्षिक रु ८ लाख आम्दानी सगरमाथाको भविष्यप्रति आरोहीको बढ्दो चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियस्तरका १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अनुसारका आठ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका चार वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो ।

निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड युनियन विभागमा दर्ता भएका थिए ।

वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निष्कृय भएका थिए । रासस




भर्खरै