काठमाडाैँ । बिर्तामोडका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले ‘डोजर आतंक’ रोक्न माग गर्दै आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आफूहरू वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट जबर्जस्ती हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने र सोही ठाउँमा बसोबासको वैधानिक अधिकारसहित धनीपुर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
सुकुमबासी बस्तीहरूमा भइरहेको घर–टहरा भत्काउने अभियानलाई उनीहरूले ‘डोजर आतंक’ भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । साथै, वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गर्न, भू–माफिया भनिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न र आवास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिहीन सुकुमबासी संयुक्त संघर्ष समितिले नगर क्षेत्रभित्रका संरचना भत्काउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, सुकुमबासीलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । ज्ञापनपत्र नगर प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाईलाई बुझाइएको हो ।
संघर्ष समितिले संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउन निर्देशन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यसविपरीत गरिएको कारबाही अमानवीय भएको जनाएको छ ।
बिर्तामोड नगर क्षेत्रमा मात्र १ हजार ३५ भूमिहीन सुकुमबासी र १ हजार ५ सय २० अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले पछिल्लो डोजर अभियानका कारण १७ वर्षीय रबिन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
संयोजक विष्णुमाया विश्वकर्मा र सचिव रमेश मुर्मु द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मागहरू तत्काल पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ । उनीहरूले सरकार नै सम्भावित आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार हुने बताएका छन् ।
