काठमाडाैँ । संघीय सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारीसँगै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
सरकारद्वारा गठन गरिएको विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चार वटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुने र अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गरी नयाँ स्वरूप दिइने तयारी छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने सम्भावना देखिएको छ।
सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई अन्य मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्दै ‘सरल र प्रभावकारी प्रशासन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षासँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने, शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समायोजन गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। सरसफाइ क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यसँग जोडेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ल्याइने तयारी पनि छ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष संरचनाका रूपमा राख्ने विकल्पसमेत छलफलमा रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रणनीतिक रूपमा अझ शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाउने र खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखे पनि विज्ञहरूले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। पूर्वसचिव गोपी मैनालीले मन्त्रालय घटाउने विषयलाई केवल संख्यात्मक सुधारका रूपमा मात्र नहेर्नुपर्ने बताएका छन् ।उनका अनुसार राज्यको भूमिका र आर्थिक दर्शन स्पष्ट नभएसम्म संरचना पुनर्संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन।
मैनालीले नीति निर्माण स्पष्ट नभई कार्यान्वयनमा जाने हो भने सुधार प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै सरकारी संरचना घटाउँदा संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरता कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिए। विशेष गरी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्दा यसको कार्यक्षमता र समन्वय भूमिका कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले सेवा प्रवाह सुधार गर्न चाहेको हो भने मन्त्रालय मात्र होइन, विभाग र शाखा तहसम्म संरचनागत पुनर्संयोजन आवश्यक पर्ने बताए।
अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायी तथा उद्योग क्षेत्रले भने यो पुनर्संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले अहिले विभिन्न निकाय र फरक–फरक कानुनी व्यवस्थाका कारण विकास आयोजना ढिलो हुने समस्या रहेको बताए।
उनका अनुसार वन, सडक, ढल, विद्युत् र दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कानुन र प्रक्रिया भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानुनको अवधारणाले यस्तो समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
घिमिरेले एउटै निकायबाट निर्णय र भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई हुने प्रशासनिक झन्झट घट्ने र विकास परियोजना छिटो अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न पनि एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर विज्ञहरूले यसलाई सफल बनाउन स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय र कार्यान्वयन क्षमता अपरिहार्य हुनेमा जोड दिएका छन्।
