काठमाडौ । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा असीमित सुविधाको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधनसम्बन्धी यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको वा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि गृह मन्त्रालयसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको हो। यसअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले प्रयोग गरिरहेका सुविधा र सवारी साधनको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन सुदृढ बनाउन सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधा पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्ने तथा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना छ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले थालेको यो पहललाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र समग्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्ने तयारी सरकारको छ।
