२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले सुकुम्बासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो, प्रतिकार गर्ने काँग्रेस नेता आङदेम्बेको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको आरोप लगाउँदै विरोध गर्नुभएको छ ।

पार्टीको संसदीय समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता आङदेम्बेले सरकारको कार्यशैली मानवीय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताउनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा राज्यले जनतालाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन नगरी हचुवाका भरमा डोजर चलाउँदा होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दयनीय बनेको र केही व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

राज्यले आफ्नो व्यवहार नसच्याए सहयोगी हातहरू प्रतिवाद र प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिँदै उहाँले यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेता आङदेम्बेले सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुले सरकारको ‘कुनियत’ प्रष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नदी किनारलाई व्यवस्थित गर्ने र सफा बनाउने कार्यमा हाम्रो सकारात्मक सहयोग रहन्छ, तर सुकुम्बासी उठाउने नाममा राज्यले जसरी आतंक मच्चाइरहेको छ, यसले मानवीय संवेदना र कानूनी पाटो दुवैलाई उल्लंघन गरेको छ ।

संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने ढंगबाट सरकार अगाडि बढेको छ, यसका विरुद्ध हामी संसदमा संशोधन प्रस्तावसहित संसदीय प्रक्रिया अनुसार सशक्त रूपमा प्रश्तुत हुनेछौँ।’

संसद अधिवेशनको मिति पटक–पटक सार्ने र हठात आह्वान गर्ने कार्यले जनभावनाको अपमान गरेको उहाँको ठहर छ । सरकारका जनविरोधी निर्णयका विरुद्ध संसदमा रहेका अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको नेता आङदेम्बेले जानकारी दिनुभयो ।

मुद्दाका आधारमा विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा आउने पहल भइरहेको र संसदमा सामूहिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीको प्रतिवाद गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

संसदीय समन्वय बोर्डको अभ्यासका विषयमा प्रष्ट पार्दै उहाँले पार्टीले यसअघि गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र आगामी संसदीय रणनीतिबारे बोर्डमा घनीभूत छलफल भएको जानकारी समेत दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल