काठमाडाैँ । व्यवसायी शेखर गोल्छामाथि भइरहेको अनुसन्धानमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थप हिरासतमा राख्ने म्याद दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतले गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने अवस्थामा थुनामा राखिएको भन्दै त्यससम्बन्धी प्रक्रिया नै खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि उनले धरौटी बुझाए पनि उनी पुनः अर्को मुद्दा देखाएर पक्राउ परेका थिए।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमासम्बन्धी छुट्टै कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै गोल्छालाई पुनः नियन्त्रणमा लिएर मंगलबार अदालतमा म्याद थपका लागि पेश गरेको थियो। तर अदालतले हिरासत अवधि थप गर्न अनुमति नदिएपछि अनुसन्धानको स्वरूपबारे नयाँ प्रश्न उठेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न लिएको अनुमति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) द्वारा तयार गरिएको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०८३’ मा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाको नाम समेत उल्लेख भएपछि यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। सीआईबीले सोही विषयमा थप अनुसन्धानका लागि उनलाई बैशाख ११ गते पक्राउ गरेको थियो।
