१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर News Polar लुम्बिनी प्रदेशः चार दिनमा ७८ विपद्का घटना News Polar वीरगन्जको मुख्य सडकको विद्युत् तार भूमिगत गर्न माग News Polar मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन News Polar बाढीपहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारको तीव्र पहल News Polar मर्स्याङ्दीका दुवै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन News Polar नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका खेल सञ्चालनको तयारी हुँदै News Polar त्रिविद्वारा अध्ययन बिदापछि काममा नफर्कने कर्मचारीबाट १६ करोड असुल News Polar शुभम रांजणे विराटनगर किङ्ग्समा अनुबन्ध News Polar कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय News Polar दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति News Polar स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून ल्याउँदै सरकारः आक्रमण गर्नेलाई अब कैद र जरिवाना दुवै News Polar ललितपुरको धापाखेलमा पहिरोले साढे दुईतले घर भत्कायो News Polar राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर उपाध्याय खेल सामग्रीसहित सम्मानित

लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छः सरकारका प्रवक्ता

लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छः सरकारका प्रवक्ता
अ अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयहरू गाभ्ने चर्चाका विषयमा बोल्दै उहाँले आजको बैठकमा यसबारे कुनै ठोस छलफल नभए पनि यसका प्राविधिक र कानूनी पक्षहरूका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो । सञ्चारकर्मीहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो कडाइ गरिएको नभई आन्तरिक आवतजावत र प्रवेशलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्र हो ।