काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २५औँ सम्मेलन (कोप–२५) मा नेपालले कार्बनको व्यापारसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
सम्मेलनका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रले सञ्चित गरिएको कार्बन खरिदका लागि प्रक्रिया सरल र उच्च मूल्य हुनुपर्ने तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई फाइदा हुने गरी त्यसको संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको कार्यसूचीमा छ । कोप–२५ यही मङ्सिर १६ देखि २७ गतेसम्म (डिसेम्बर २ देखि १३ सम्म) स्पेनको म्याड्रिडमा हुँदैछ । कोप–२५ चिलीको सान्टियगोमा तय भएकामा त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्पेनको म्याड्रिडमा सारिएको हो । सम्मेलनको अध्यक्षता चिलीले नै गर्नेछ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी अवधारणापत्र ९स्टाटस पेपर० तयार गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालका हिमशिखर पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि हुने तथा परिणामस्वरुप बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खडेरीजस्ता प्रभाव देखिने गरेका छन् ।
सो पत्रमा नेपालको समग्र जलवायु परिवर्तनको अवस्था, अनुकूलन र न्यूनीकरणमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बढीभन्दा बढी आर्थिक सहयोग कसरी जुटाउने, कोप २५औँ सम्मेलनमा बोल्नुपर्नेलगायत विषय अघि समेटिएका छन् ।
यो सम्मेलन अहिलेका जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक प्रभाव वा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र यसका परिवर्तनबाट अनुकूलित समाजको निर्माण गर्र्दै मानव जीवनलाई उत्थानशील समाजका रुपमा परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण रहेको कोप–२५ का लागि नेपालका सम्पर्क अधिकृतसमेत रहनुभएका ढकालले बताउनुभयो । साथै कोप–२१ ले पारित गरेको पेरिस सम्झौता (पृथ्वीको तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने र त्यो नसके दुई डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने भनिएको थियो) लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना पेश गर्न पनि कोप–२५ महत्वपूर्ण छ ।
यस्तै पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा काम गर्न प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लक्ष्य, समय र रकम पनि निर्धारण गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका विज्ञ मन्जित ढकालले बताउनुभयो । सन् २०१६ मा सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरुले बुझाएको एनडिसी प्रारम्भिक चरणको भएको हुनाले त्यो पर्याप्त छैन ।
यही बीचमा यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेशनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ ९आइपिसिसी० ले एक दशमलव पाँच डिग्रीको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनले सबै पक्ष राष्ट्रलाई पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित राख्न जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि धेरै महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएको जलवायु परिवर्तनका विज्ञ ढकालले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न सबै राष्ट्रलाई एनडिसीको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्न उत्साही गर्न पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण मानिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यगरी औद्योगिक, विकसित र तीव्र गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि केही विकासका गतिविधिमा सम्झौता पनि गर्नुपर्ने आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो गर्न नसके मानव र प्रकृतिको प्रणालीमा परिवर्तन आउन सक्ने र धेरै प्रजाति र वनस्पति लोप हुने, खाद्यान्नको अभाव हुने, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप धेरै आउने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिवेदनको यही निष्कर्षलाई आधार मानेर गत सेम्टेम्बेर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्लाइमेट एक्शन समिट’ पनि आयोजना गर्नुभएको थियो । विश्वका धेरै राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई बोलाएर महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ भाषण होइन योजना ल्याएर आउनुपर्छ भनेर आह्वानसमेत गरिएको थियो । नेपालले पनि मन्त्रिस्तरीय उपस्थिति भएर आफ्नो प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा सबै राष्ट्र जागरुक भएर तदारुकताका साथ आएको भने देखिँदैन ।
‘क्लाइमेट एक्शन समिट’ ले गरेको आह्वान र यही बीचमा कोष्टारिकामा २५औँ सम्मेलनको पूर्वतयारी बैठक आयोजना गरिएको थियो । त्यो बैठकमा पनि सबै राष्ट्रलाई महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ आउन आह्वान गरिएको थियो । गत अक्टोबरको २४ र २५ मा भूटानको थिम्पुमा भएको अतिकम विकसित राष्ट्रको सम्मेलनमा ४७ राष्ट्रका प्रतिनिधिले पनि जलवायु परिवर्तनको विषयलाई भाषणमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिएकाले सम्मेलन महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
