२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती किनारमा संरचना हटाउने अभियान तीव्र, बल्खु र वंशीघाटमा ६८६ संरचना हटाइँदै



अ+ अ-

काठमाडौं  । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका अत्यन्त जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अभियानअन्तर्गत आज वैशाख १९ गते शुक्रबार बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा विशेष कार्य अगाडि बढाइएको छ।

सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नेतृत्वमा उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो। आजका लागि कुल ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएकोमा बल्खु क्षेत्रमा रहेका ४८६ टहरा र वंशीघाटका २०० संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाउन थालिएको प्रशासनले जनाएको छ।

बर्खायाममा हुने सम्भावित बाढी तथा डुबानबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले यस अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ।

सरकारले यसपछिका दिनमा शंखमूललगायत माथिल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा रहेका संरचना हटाउने कार्यलाई क्रमशः अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरूको हकमा भने उनीहरूको वास्तविक पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई वास्तविक सुकुम्बासीको सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य तथा पोषणको उचित व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने विषयमा देखिएको त्रासबारे गृह मन्त्रालयले पनि स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहले योजना बनाएर पूर्वसूचना दिएपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइने जनाएको छ। आवश्यक तयारीबिना र सूचना नदिई कुनै पनि बस्ती हटाउने कार्य नगरिने भन्दै मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पारेको छ।