१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी विपत्तिमा ‘अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्याग्न’ योगेश भट्टराईको बालेन सरकारलाई आग्रह हिमानी कोषद्वारा बाढी प्रभावित समुदायलाई खाद्यान्न तथा राहत सामग्री सहयोग त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित बाढीमा बेपत्ता भएका पर्साका दुई जना परिवारको सम्पर्कमा भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या ७६८ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २६४ शव फेला दुई हप्ताभित्र गल्छी–स्याँफ्रुबेसी सडक खुलाउने तयारी, बाढीले कोल्पुखोला पुल बाङ्गियो भोटेकोशी विपत्तिमा राजनीति नगर्न ओलीको आग्रह, सरकारप्रति भने आक्रोश केरुङमा रोकिएका नागरिकलाई वैकल्पिक मार्गबाट नेपाल ल्याइन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोटेकोशी विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सिद्धार्थ बैंकले दियो रु. २ करोड ५१ लाख विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न रास्वपाको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमै श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिको प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेट गरी सिन्धुली घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरी पीडितलाई न्यायसहित पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताको पहल गरिदिन माग गरेको हो ।

समितिले घटनामा सरोकारवाला सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुखलाई तुरुन्त निलम्बन गरी न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हिरातमा रहेका विकको यही वैशाख ७ गते भुन्डिएको अवस्थामा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । श्रीकृष्णको मृत्यु आत्महत्या नभई हत्या भएको समितिको आरोप छ ।

समितिले भनेको छ, ‘सिन्धुली जिल्लाको घटनाले न्याय नपाउँदै रोल्पा जिल्लाको गङ्गादेव गाउँपालिका–५ फुल्बासका नाबालक खगेन्द्र विकलाई घरभित्र पस्यो भन्ने आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नु र उपचारको लागि अस्पताल लग्नेक्रममा बालकका बुबा गोपाल विकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गम्भीर घाइते बनाएकोलगायत देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि घटाइएका जातीय हिंसाका घटनाको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दछौँ ।’

समितिले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ विपरीत काठमाडौँलगायतका स्थानमा दलित भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिना विकल्प विस्थापन गर्ने कार्यलाई न्यायपूर्ण बनाउनसमेत माग गरेको छ ।