१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारद्वारा हिम पहिरोमा परी निधन भएका आरोहीप्रति दुःख व्यक्त नयाँ पुस्ताले अग्रजको योगदान र इतिहासको सम्मान गर्न नसक्नु लज्जास्पदः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल श्रावण २४ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने विविधताबीचको एकता नै राष्ट्रिय एकताको आधार: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी चीनमा आकस्मिक बाढीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५ पुग्यो इराक र टर्कीबीच सेहान बन्दरगाह हुँदै तेल निर्यात गर्ने सम्झौता माथिल्लो जुनबेँसी आयोजनाको प्रसारण लाइनबारे सुझाव माग गृहमन्त्री र हिन्दु सम्राट सेनाबीच मौखिक समझदारी, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता २०८३ वैशाखदेखि साउन १७ सम्म विपद्बाट १ सय ९६ जनाको मृत्यु, सर्पदंशबाट मात्रै ५४ जनाले… थाइल्यान्डबाट ११ किलो गाँजा ल्याएको आरोपमा तीन भारतीय नागरिक पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमै श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिको प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेट गरी सिन्धुली घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरी पीडितलाई न्यायसहित पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताको पहल गरिदिन माग गरेको हो ।

समितिले घटनामा सरोकारवाला सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुखलाई तुरुन्त निलम्बन गरी न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हिरातमा रहेका विकको यही वैशाख ७ गते भुन्डिएको अवस्थामा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । श्रीकृष्णको मृत्यु आत्महत्या नभई हत्या भएको समितिको आरोप छ ।

समितिले भनेको छ, ‘सिन्धुली जिल्लाको घटनाले न्याय नपाउँदै रोल्पा जिल्लाको गङ्गादेव गाउँपालिका–५ फुल्बासका नाबालक खगेन्द्र विकलाई घरभित्र पस्यो भन्ने आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नु र उपचारको लागि अस्पताल लग्नेक्रममा बालकका बुबा गोपाल विकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गम्भीर घाइते बनाएकोलगायत देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि घटाइएका जातीय हिंसाका घटनाको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दछौँ ।’

समितिले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ विपरीत काठमाडौँलगायतका स्थानमा दलित भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिना विकल्प विस्थापन गर्ने कार्यलाई न्यायपूर्ण बनाउनसमेत माग गरेको छ ।