२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमै श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिको प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेट गरी सिन्धुली घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरी पीडितलाई न्यायसहित पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताको पहल गरिदिन माग गरेको हो ।

समितिले घटनामा सरोकारवाला सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुखलाई तुरुन्त निलम्बन गरी न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हिरातमा रहेका विकको यही वैशाख ७ गते भुन्डिएको अवस्थामा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । श्रीकृष्णको मृत्यु आत्महत्या नभई हत्या भएको समितिको आरोप छ ।

समितिले भनेको छ, ‘सिन्धुली जिल्लाको घटनाले न्याय नपाउँदै रोल्पा जिल्लाको गङ्गादेव गाउँपालिका–५ फुल्बासका नाबालक खगेन्द्र विकलाई घरभित्र पस्यो भन्ने आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नु र उपचारको लागि अस्पताल लग्नेक्रममा बालकका बुबा गोपाल विकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गम्भीर घाइते बनाएकोलगायत देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि घटाइएका जातीय हिंसाका घटनाको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दछौँ ।’

समितिले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ विपरीत काठमाडौँलगायतका स्थानमा दलित भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिना विकल्प विस्थापन गर्ने कार्यलाई न्यायपूर्ण बनाउनसमेत माग गरेको छ ।