काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै अब विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकका बीच मङ्गलबार राति दुईबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन लागेका हुन् ।
तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेपछि शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा बढी लिएका मेडिकल कलेजले आजबाट नै शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्नेछन् । फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारवाही गर्नेछ ।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु शुल्क समायोजन गर्न र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नयाँ भर्ना लिन सहमत भएपछि उनीहरु ठगी मुद्दामा कारवाही पर्नबाट जोगिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण भएको थियो ।
यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सरकारले निर्धारण शुल्कमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग उठान गर्दै सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए ।
“सरकारसितको सहमति पालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छाँै । बढी शुल्क रकम फिर्ता अथवा समायोजनको प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।” एक मेडिकल सञ्चालकले भन्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटा, मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्रा डा सुरेशकुमार कनौडिया, प्रा डा हरिश न्यौपाने, प्रा डा चन्दा कार्की, प्रा डा राजेश श्रेष्ठ, प्रा डा सुनिल शर्मालगायत हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या कात्तिक ३ गते निर्धारण गरेको थियो । आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ लागि मेडिकल कलेजका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो ।
काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबिएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसिन धुलिखेल (एमबिबिएस ८५ र बिडिएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी विराट मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ५०० र कान्तिपुर डेन्टल कलेजल (बिडिएस ५०) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो ।
