काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विभिन्न माग अघि सारेका छन्।
नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालसहितका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकले सरकारको कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नौ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकले देशका विभिन्न स्थान, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ। यस्ता कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिप्रति पनि विपक्षी दलहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकासिएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
रासायनिक मलको अभावबारे पनि बैठकमा चर्चा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै वर्षे सिजनका लागि आवश्यक मल समयमै उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
यस्तै, झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोग्य वस्तु र सेवाको लागत बढेको भन्दै बजार अनुगमन कडाइ गर्न, आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन पनि विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन्।
यसैबीच सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनहरूमा नियन्त्रण वा खारेजी गर्ने निर्णयप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यस्ता संगठनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
