१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

कामविहीन डिभिजन कार्यालय

कामविहीन डिभिजन कार्यालय
अ अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङमा स्थापना गरेको सडक डिभिजन कार्यालय कामविहीन अवस्थामा छ । छ जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको कार्यालयले नौ महिनाको अन्तरालमा चारवटा योजनाको मात्रै कार्य सम्पादन गरेको छ ।

साविकको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सञ्चालन गर्दै आएका तीनवटा योजनाको बाहेक अहिले डिभिजनमा कुनै पनि काम छैन । स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी–छाप–सल्यान सडक, र कास्कीको फुस्रेखोला–मट्टिखानी–देउराली तथा बेगनास ताल–आनन्दज्योति–माझठाना सडकको मात्रै काम चलिरहेको छ । तीनै सडकको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानीलगायतका काम बागलुङमा रहेको डिभिजनबाट हुँदै आएको छ ।

झण्डै रु ५० करोड लागतमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम चलिरहेका सडक डिभिजनमा हस्तान्तरण भएर आएका हुन् । यसअघि स्याङ्जाको एक सडक काम सकिएर हस्तान्तरण भएकोबाहेक प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि सडकको काम डिभिजनले पाएको छैन । काम चलिरहेका सडकमा समेत बागलुङबाट स्याङ्जा र कास्की पुगेर निर्माण कम्पनीको खोजी र कामबारे अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

“कार्यालय बागलुङमा स्थापना भएको छ तर बागलुङमै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडकका योजनाको जिम्मेबारी हामीलाई छैन”, प्रदेश मातहतको कार्यालयको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लम्सालले भन्नुभयो, “काम दिनुस्भन्दा पनि काम पाइएको छैन ।” कार्यालयले अहिले काम गरिरहेका सडक स्वभावित प्रादेशिक सडक हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बागलुङमा सञ्चालन गरिरहेका सबै सडकका योजनाको काम पर्वतमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयले हेर्दै आएको छ । “पर्वत र अरु कार्यक्षेत्रको उसैले हेरोस् बागलुङका मात्रै जिम्मा देउभन्दा पनि काम पाइएन”, प्रमुख लम्सालले भन्नुभयो । २०७५ सालको चैतमा स्थापना भएको कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी पनि राम्रै छ । प्राविधिक र प्रशासनिकसहितका ३७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले पनि १० कर्मचारीले काम गर्छन् ।

रु ५० करोडका सडक र कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानीको काम मात्रै रहेको कार्यालयमा दुई लेखा शाखाका कर्मचारी छन् । “सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा शाखाको कर्मचारी नभएकै कारण बेरुजु फछ्र्योट गर्न पाइएको छैन”, लम्साल भन्नुहुन्छ, “प्रादेशिक डिभिजनमा दुई÷दुई जना हुनुहुन्छ ।” सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले लेखाको काम सम्हाल्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको भए पनि समय नदिएका कारण काम गर्न असजिलो भएको लम्साल बताउनुहुन्छ । यता कोलेनिकाले भने कार्यालयको काम नरोकिएको तर लेखा शाखाको कर्मचारी नै पठाएर काम गराउने अवस्था नरहेको जनाउँछ । “हामीसँग पनि जनशक्ति कहाँ छ र”, कोलेनिका बागलुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक केशव ढकालले भन्नुभयोे, “भुक्तानी नरोक्ने गरी काम चलाउने हो, चलाएकै छौँ ।”

प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा अधिकृत, लेखापाल, अधिकृत छैटौँ, सहायक पाँचौँ, सवइञ्जिनीयर र चार जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । डिभिजनले भने पछिल्लो समय रु एक करोड लागतका केही सडक र पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । “हामी एक जना लेखा शाखाको कर्मचारी हुँदा यहाँ काम चल्छ तर दुवै जनाको दरबन्दी छ र दुवैजना यहीँ छौँ”, लेखापाल लक्ष्मीकान्त पौडेलले भन्नुभयो, “तलबभत्ता खान पनि लाज भयो, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिँदा काम गर्न पाए पो मज्जा हुन्थ्यो ।” अड्डा भएकाले प्रशासनिक हिसाबका काम भए पनि कार्यालयले गर्न सक्ने थप काम नपाएकोमा उहाँले दुखेसो गर्नुभयो ।