काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदिय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रबि लामिछानेले सांसदहरूको भूमिकादेखि सरकारको कार्यशैली, सेवा प्रवाह, सुशासन र समसामयिक नीतिगत विषयमा विस्तृत सुझाव तथा निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयगत सचिवको समेत सहभागितामा निश्चित समय अन्तरालमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। सार्वजनिक सेवा र सत्ता सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै पुराना शैलीभन्दा फरक अभ्यास आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सभापति लामिछानेले पार्टीलाई “सेवक र सहजकर्ता” को रूपमा चित्रण गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ वा शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तथा हेलो सरकारमार्फत आएका उजुरीहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
सांसदहरूको भूमिकाबारे बोल्दै उनले सबै तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि मूल दायित्व कानुन निर्माण नै रहेको र त्यस क्रममा सांसद आफैं कानून बन्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए।
समाजमा देखिएको विभेद र अन्तर्जातीय विवाहसँग सम्बन्धित घटनालाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, घटनास्थलमा भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा जिम्मेवार र मर्यादित व्यवहार अपनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको पनि उल्लेख गरियो।
संगठन निर्माणलाई सुदृढ बनाउन सबै तहका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ। साथै, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भइरहेको, र देशभरका यस्ता समस्या समाधान गर्न विशेष आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो।
सभापति लामिछानेले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूको गास, बास, कपास र रोजगारीको सुनिश्चिततामा सरकार जिम्मेवार रहने बताए। तर, यस्ता विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ।
अध्यादेशका विषयमा बोल्दै विगतमा भएका दलगत हस्तक्षेप र गलत नियुक्तिहरू सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो। हालका अध्यादेशहरू कसैलाई क्षति पुर्याउने वा फाइदा दिने उद्देश्यले नभई आवश्यक सुधारका लागि ल्याइएका र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएका बताइयो।
संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूमा रिक्त पदहरू लामो समयदेखि खाली रहँदा कामकाज प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखियो। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रिय र व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको पनि बताइयो।
बैठकमा नियमित छलफल जारी रहने जनाउँदै सांसदहरूलाई आफ्ना समस्या तथा सुझाव लिखित रूपमा राख्न र आवश्यक परे नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न सकिने जानकारी दिइयो।
समग्रमा बैठकले पार्टी संगठन, सरकारको कार्यशैली, नीति निर्माण र सामाजिक संवेदनशीलतासम्बन्धी विविध विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ।
