८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो राष्ट्रिय जुनियर टेनिसमा शास्वत र सुरेन्द्र च्याम्पियन स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु गरिमा हत्या प्रकरण दोषीलाई कठोर सजायको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सुदृढ गर्न सुदूरपश्चिम सरकारसमक्ष एघारबुँदे माग जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार सुकुम्बासीलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भयो: प्रदीप पौडेल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले नागरिकमाथि जब्बरजस्ती बल प्रयोग गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमबारे जिज्ञासा राख्दा उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेत पीडा दिएर सरकारले जब्बरजस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

महामन्त्री पौडेलले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान समेत नगरी हतारमा सुकुम्बासीलाई दुख दिएर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ देखाएको जिकिर समेत गरे । आफूहरुले सो बस्ती हटाउने सरकारको कामको विरोध भन्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख दिएकोमा पीडाबोध भएको पनि महामन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था नगरी सो बस्ती हटाउने कुरा पनि उचित भएको स्पष्ट पारे।

“यो एकदमै हतारमा जब्बरजस्ती गरिएको जस्तो देखियो । यसमा अनधिकृत रुपमा बसेको अवस्था थियो भने उनीहरुलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तर समय दिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर अनि त्यहाँ थप छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख नहुने गरी उनीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी गरिनु पर्दथ्यो । तर यो चाँही एकदमै हतारमा जोड जब्बरजस्ती अनि राज्यले पेलेजस्तो देखियो । राज्य त सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । पहिले पनि सुकुम्बासीहरुका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो । पहिला भएको गृहकार्यको आधारमा को बास्तविक सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी हो ? छुट्टयाउन सकिने आधारहरु थियो । यो बस्ती भित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्बासीहरु पनि थिए,”उनले भने ।

महामन्त्री पौडेलले सरकारले बस्ती हटाउनु अघि त्यहाँका बास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान नगर्नुं गलत भएको बताए ।