काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले स्थानीय तहले लिने अव्यावहारिक कर तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि अपनाइने कर नीति प्रभावकारी, व्यवहारिक र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पराजुलीले कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरामै कर लगाइएको उदाहरण दिँदै यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभयो ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका सन्दर्भमा उहाँले विगत ३७ वर्षदेखि विभिन्न आयोग गठन गरेर कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्ने र भोटको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको आरोप लगाउनुभयो । वास्तविक समस्या समाधानका लागि स्थानीय र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“अब भोटका लागि भ्रम छर्ने होइन, वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धि मात्र उपभोग गरेको तर जनताको जीवनस्तर सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । पुराना दलहरूको योगदानको सम्मान गरे पनि उनीहरूको कार्यशैलीका कारण नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
रास्वपा स्पष्ट एजेन्डा र जनताको अभिमतका आधारमा अघि बढेको दाबी गर्दै उहाँले पाँच वर्षभित्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकताप्रति पनि उहाँले आलोचना गर्नुभयो । संघीय सरकारले पठाउने प्रशासकीय प्रमुख कुनै दलविशेषसँग आबद्ध वा झण्डा बोक्ने व्यक्ति हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा दलगत स्वार्थअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र बढाएको उहाँको दाबी थियो ।
