काठमाडौँ । ‘यो सरकारले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीजस्ता सरकारी वेतनधारीका दलीय भातृ संगठन कानूनी रूपमै खारेज गरेको दिन म खुशीले भोज खानेछु । सरकारी वेतनधारीका दलीय भातृ संगठन सुशासनका धमिरा हुन् । ती जिउँदो रहेसम्म जे गरे पनि सुशासनको कल्पनै नगरे हुन्छ । दशकौँसम्म पतित राजनीतिको प्रतिक बनेको सुकुम्वासी समस्या समाधानको बाटोमा उन्मूख हुनु ऐतिहासिक कार्य हो । हालसम्म सिंहदरबार, बालुवाटार बिचौलियाका लागि बन्द देखिन्छ । मन्त्रीहरूको घाँटीमा केजी-केजीका माला देखिँदैन । मन्त्रीहरू उद्घाटन र अनावश्यक भेटघाटमा देखिँदैनन् । लाग्छ, दशकौँपछि नयाँ र स्वच्छ राजनीतिको आभास मिलिरहेको छ । देखिएका केही कमजोरी सुधार हुँदै जाओस् ।’
यस्तै यस्तै शब्दमा बयान गरेका छन् राप्रपाका पूर्वनेता रविन्द्र मिश्रले सरकारको एक महिनाको उपलब्धिलाई । उनी अघि लेख्छन्— यी दुईले संसारमै बिरलै देखिने असाधारण चुनावी परिणाम पनि लेराए । उनीहरूले नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक मात्र होइन उमेरगत पुस्तान्तरण पनि गरिदिए । अब यो सहजै उल्टिँदैन पनि ।
हो, मिश्रले भनेजस्तै नेपालको राजनीतिमा अहिले नयाँपनको आभास भएकै छ । अरु भन्दा पनि नयाँ मन्त्री बनेसँगै तिलाई बधाई र स्वागत गर्नका लागि आयोजना हुने दिनहुँका दर्जनौँ कार्यक्रम र नवनियुक्त मन्त्रीहरुका गलामा माला र खादा पनि देखिएको छैन । नत ती मन्त्रीले अब यो सरकारले यसो गर्छ र उसो गर्छ भनेर मिथ्या गफ मिश्रित भाषणहरु पनि देखिएको, सुनिएको छैन ।
यसरी सम्मान थाप्न जाने मन्त्रीहरुले अरु अर्थात् विपक्षी पार्टीलाई दोष दिने गर्थे, गालीगलौज नै गर्नेे गर्दथे । यसरी एकले अर्काे पार्टीलाई गर्ने गालीगलौज पनि यो सरकार आएसँगै रोकिएको छ । एकले अर्काे नेता र एकले अर्काे पार्टीलाई गर्ने दोषारोपण एवं गाली गलौजको माहोल यतिबेला छैन । मन्त्रीहरु आफ्नै काममा व्यस्त छन्, उनीहरु यस्ता भाषण कार्यक्रममा हिँडेका पनि छैनन् ।
यस्तै यस्तै नयाँपन सहित सरकारले आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाएको छ । चैत १३ गते बनेको यो सरकारले त्यसको भोलिपल्टै सय दिने कार्यसूची जारी गरेको छ । ती कार्यसूची अन्तर्गत पनि कतिपय महिना दिनभित्र त कतिपय ४५ दिनसम्म गरिसक्ने भनेर तिथिमिति नै तोकिएको छ । जस्तो कि संघीय निजामति विधेयक ४५ दिनभित्र जारी गरीसक्ने भनेकोमा अब त्यसको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले सोही मितिमै यो जारी हुनेछ ।
यो विधेयकको पासा करिब एक दशकदेखि नै फालिएको थियो । जब जब बजेट अर्थात् बर्खे अधिवेशन आउँछ तब यो विधेयक सम्झिन्छ र कर्मचारीको उमेर ६० बर्ष बनाउने चलखेल हुन्छ । तर, त्यो गर्न हुने र नहुने भनेर कर्मचारी र सचिव स्वयंले खुलमखुला चलखेल गर्ने गर्दथे । जस्तो कि गत बर्षमात्र पनि उमेरमा र कुलिङ पिरियडका विषयमा कर्मचारीले गरेका चलखेलहरुका शृंखलाहरु खुला रुपमै बाहिर आएका थिए । सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म सभामुख देखि संसदीय समितिसम्म धाएका तस्बिरहरु बाहिरै आएका थिए ।
तर, अहिले त्यस्तै देखिएन । विधेयक आयो, छलफल र सुझावका लागि सरकारले बकाइदा सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसको विरोधमा कोही बोलेको छैन । अर्कातर्फ ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको सिधा प्रस्ताव सरकारले सो विधेयकमा गरेको छ । तर कर्मचारी संघसंगठनका कुनै प्रतिक्रिया या विरोध देखिँदैन, सुनिँदैन । यसको अर्थ हो हिजोका दिनमा निजामति कर्मचारीले गर्न नहुने दलीय चलखेल उनीहरु गरिरहेका थिए ।
अहिले विचौलियाहरु सरकारको नियन्त्रणमा पुगेका छन्, जो हिजो नेताहरुका रातो कार्पेटमा मात्र सयर गर्दथे । सम्पत्ति शुद्धिकरणको राडारमा नेताहरु परेका छन् । उनीहरु चुकेका छन्, त्यसैले तैँचुप मैचुपको अवस्थामा छन् । हिजोका दिनमा अनियमितता गरेर कमाउन पल्केका ठेकेदारहरुलाई सरकारले एकपछि अर्काेगरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । उनीहरु पनि आफ्नो गल्तीको महसुस गरेकाले न बोल्न सकेका छन् नत उनका व्यवसायिक छाता संगठनले कुनै प्रतिक्रिया नै दिन सकेका छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती गएको करिब साढे तीन दशकपछि सरकारले विना कुनै झमेला व्यवस्थापनको प्रक्रियामा ल्याएको छ । चुनाव अघि लालपूर्जा दिन्छौँ भन्ने तर चुनाव जितेर गएपछि फर्केर नआउने जस्ता झुठा आस्वासनमा फसेका उनीहरुलाई अब सरकारले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा ल्याएको छ र वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको तयारी थालेको छ । यो पनि एउटा सकारात्मक काम हो ।
सरकारले सवारी लाइसेन्स आजको भोलि दिन थालिसक्यो । यसअघि बर्षाैँसम्म पनि यो नपाएर नागरिक भौचर तिरेको चिर्कटो मात्र लिएर हिँड्न बाध्य थिए । त्यस्तै विदेश जाने सर्वसाधारण नागरिकका लागि श्रमको स्वीकृति लिने काम पनि बडो झन्झटिलो थियो । सरकारले अनलाइन एप्लिकेसनको व्यवस्था त गरेको थियो तर त्यो व्यवस्था अनुसार काम हुँदैनथ्यो । त्यहाँ विचौलिया हावी हुन्थे र महिनामा २०/३० हजार कमाउन जाने श्रमिकले कम्तीमा महिना दिनको तलब श्रम स्वीकृतिका लागि यहीँ बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । श्रम विभागकै कर्मचारीले परिचालन गर्ने गर्दथे विचौलिया । अनि सर्वसाधारणले कसरी सेवा पाउन् ?
हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री धेरै सस्ता थिए, जस्ता कार्यक्रममा पनि पुगेर घन्टौँ बसिदिन्थे र भाषण मार्फत् चाहिने नचाहिने आस्वासनका पोका बाँडिदिन्थे । अहिले त्यसरी जनताले कान टट्टाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने अहिले लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो भाषण दिने समय पनि छैन । उनी बालुवाटारमा देखिँदैनन् । न पार्टी या मन्त्रिपरिषद नै त्यहाँ बस्ने गरेको छ । उनी बिहानै सिंहदरबार आउँछन् र सबै काम त्यहीँबाटै गर्छन् । अनि प्रधानमन्त्री पदको वजन पनि उनले राखेका हुन् कि भन्ने पनि आभास हुन थालेको छ ।
हिजोका सरकारहरुले जस्तो पानी जहाज देखि पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने तथा भान्सामा ग्यासका पाइप जोडिहाल्ने जस्ता आस्वासन यो सरकारले दिएको छैन, बरु ग्रास रुट लेबलमा जे काम जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा ठोकिन्छन् र आवश्यक छन् ती काममा मात्र सरकारले हात हालेको छ ।
यसरी बालेन सरकारको वेग अघि बढ्दै छ । सय दिनको कार्यसूचीमा अघि सारेका काम सफल बनाउन नै सरकार लागिपरेजस्तो देखिएको छ । सायद त्यसै भएर होला सरकारले बोलाएको संसद बैठक पनि स्थगित भएको छ । किनभने ती सय काम सम्पन्न गर्न जुन जुन कानुन आवश्यक छन् ती कानुन अध्यादेशबाट ल्याएपछि मात्र संसद बैठक बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको छ ।
