काठमाडाैँ ।नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन् ।
महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनका अनुसार सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपीको आवश्यकता र यसको व्यवहारिकता दुवै विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
उनले एमआरपी सम्बन्धी नीति पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग समन्वय र व्यवहारिक मूल्याङ्कनका आधारमा ल्याइएको हो वा हतारमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताए। महासंघ सैद्धान्तिक रूपमा एमआरपीको विरोधमा नरहे पनि यसको कार्यान्वयन सम्भावनाबारे गहन छलफल आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले हालको कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून विजिकीकरण (अन्डर–इन्भोइसिङ) र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गरे। यस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले बताए।
एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन तथा छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारका नीति कार्यान्वयनयोग्य छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
त्यस्तै, उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई निश्चित समयसीमा दिई पुनः व्यवसायमा फर्कने अवसर दिनुपर्ने माग पनि उनले गरे। अव्यवहारिक भन्सार मूल्याङ्कन र उच्च दरबन्दीका कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्सार दर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
