काठमाडौं ।आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) अनुसार ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति निर्माण गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने र खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोग बढाउने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गर्ने तथा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने नीतिगत दिशानिर्देश पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा उद्योग क्षेत्रमा कोइला र पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा खपतलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री ‘सिजनल’ दरमा पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
रणनीतिले उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ । उच्च माग रहने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी अधिक आर्थिक लाभ लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधारमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नवीन राज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा तथा मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेका छन् ।
