काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लगानीकर्ताले नियम परिवर्तन हुने डरमा नभई नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजी ठूलो मात्रामा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ठूला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरण बलियो हुनुपर्ने भए पनि त्यसको अर्थ एकाधिकार नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘प्राधिकरण बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तर यसको मतलव एकाधिकार होइन, संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढाउनेसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उत्पादन बढ्दै गए पनि उच्च विद्युत भार धान्न सक्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर भए उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन नसक्ने भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । उत्पादन र प्रसारण सञ्जालबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।
नेपालमा अहिले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अतिरिक्त विद्युत तेस्रो मुलुकको बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति अघि बढाइएको बताए । अब विद्युत उत्पादन मात्र नभई उत्पादित विद्युतबाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताए । बर्खायाममा बढी हुने विद्युतको उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच आत्मसात गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे । कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रुपैयाँ वार्षिक उत्सव भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए । कर्मचारीको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भए पनि लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत् महसुल बक्यौता कानून र विधिअनुसार समाधान गरिने बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि बक्यौता असुलीलाई नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले विद्युत् अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र नभई सामाजिक न्याय र मानवीयताको आधारसमेत बन्दै गएको बताए । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनदेखि आम कर्मचारीसम्मले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले आग्रह गरे ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
