काठमाडौं। ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’मा सुधार गरी देशको कृषि प्रणालीलाई पर्यावरणीय मैत्री बनाउने स्पष्ट खाका लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
अभियानले परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको रासायनिक मल र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै ‘जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषि (एग्रोइकोलोजी)’ तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
बुधबार अभियानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका हालका रणनीति र योजनाहरूमा पर्याप्त स्पष्टता, सुधार र परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएकाे छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अभियानको प्रमुख माग छ।
अभियानले कोभिड–१९ महामारी र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै स्थानीय उत्पादन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, चक्रीय आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, हाल क्रियाशील नरहेका पुराना संरचनाहरूलाई खारेज वा एकीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
किसानको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरी ‘किसान पेन्सन’, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी साना, भूमिहीन तथा महिला किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानको धारणा छ।
बीउ सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न देशभरको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ र माटोको अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ। त्यस्तै, बाँझो जमिनको उपयोगका लागि ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ सञ्चालन गर्नुपर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई गैर–कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै खाद्य उत्पादनसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकताअनुसार जैविक र रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि अभियानले जोड दिएको छ।
अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालमा कृषिमा आधारित चक्रीय उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने चरणबद्ध योजना समेत सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम नभई सम्मानित सामाजिक उद्यम तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, अभियानले आफ्ना सुझावहरू सरकारसम्म पु¥याउन र जनचेतना विस्तार गर्न सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ।
